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चुनाव आयोग के निर्णय को सुप्रीम कोर्ट ने रखा कायम, पीएम नरेंद्र मोदी नहीं होगी १९ मई से पहले प्रदर्शित


विवेक आनंद ओबेरॉय अभिनीत इस फ़िल्म के निर्माताओं ने चुनाव आयोग के निर्णय के विरुद्ध सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल की थी।

Our Correspondent

सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को चुनाव आयोग के पीएम नरेंद्र मोदी फ़िल्म के प्रदर्शन पर निर्णय को कायम किया। चुनाव आयोग ने पीएम नरेंद्र मोदी के प्रदर्शन पर सार्वजनिक चुनाव के सात चरण की प्रक्रिया पूर्ण होने तक, याने के १९ मई तक, रोक लगाने के निर्देश दिए थे।

फ़िल्म निर्माताओं ने चुनाव आयोग के निर्णय के विरुद्ध ये कह कर याचिका दाखिल की थी के सेंट्रल बोर्ड ऑफ़ फ़िल्म सर्टिफिकेशन (सीबीएफसी) ने फ़िल्म को मंजूरी दे दी है। पर इस याचिका को अब ख़ारिज कर दिया गया है। भारत के मुख्य न्यायाधीश रंजन गोगोई और न्यायाधीश दीपक गुप्ता और संजीव खन्ना के बेंच ने कहा के ये फ़िल्म के सर्टिफिकेशन का मुद्दा नहीं है।

सुप्रीम कोर्ट द्वारा फ़िल्म पर अपना अहवाल प्रस्तुत करने के निर्देशानुसार चुनाव आयोग ने २४ अप्रैल को ये निर्णय लिया के भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जीवन पर बनी इस बायोपिक फ़िल्म के प्रदर्शन पर रोक लगा दी जाए। चुनाव आयोग ने अपने अहवाल में लिखा के ये फ़िल्म बायोपिक ना रहकर एक संत चरित्र का बयान करनेवाली फ़िल्म है।

अहवाल के एक हिस्से में ये लिखा है, "नरेंद्र मोदी के किरदार को महान बताने की कोशिश पूरे फ़िल्म में की गई है। ये बायोग्राफी से अधिक संत चरित्र का प्रदर्शन है। ऐसे कई दृश्य फ़िल्म में हैं जहाँ विपक्ष को भ्रष्ट दिखाया गया है और उन्हें ख़राब बताया गया है। उनके नेताओं को इस तरीके से दिखाया गया है के उन्हें आसानीसे पहचाना जा सकता है और दर्शक उसे सहज समझ जायेंगे।"

ओमंग कुमार बी द्वारा निर्देशित इस फ़िल्म में विवेक आनंद ओबेरॉय नरेंद्र मोदी की भूमिका निभा रहे हैं।

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